जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या रचनात्मक अभ्यासपूर्ण विरोधामुळे शिक्षण विभागाची चहू बाजूंनी कोंडी, एकीकडे खुलासा तर दुसरीकडे अंमलबजावणी साठी वेळ वाढवणारे निर्णय..!

| पुणे | राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त  अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सध्या लागू असलेल्या परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस ) या योजनेचे रूपांतर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस ) या योजनेमध्ये १ सप्टेंबर २०२० पर्यंत करण्याचे शालेय शिक्षण विभागाने निश्चित केले होते.

डीसीपीएस चे एनपीएस रुपांतर अंमलबजावणीसाठी राज्य शालेय विभागाकडून जूलै २०२० मधून आदेश निर्गमित करण्यात आला व या आदेशाच्या अंमलबजावणी होण्याकरता प्राथमिक शिक्षण संचालयनाकडून ऑगस्ट२०२० व सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्व विभागिय शिक्षण उपसंचालक (प्राथ.) , सर्व जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व सर्व अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक यांना आदेशित करण्यात आले होते. डीसीपीएस असो वा एनपीएस याला राज्यातील सर्व डीसीपीएस शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटनच्या माध्यमातून ठाम विरोध केला, सर्वांनी आम्हांला जूनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे अशी आग्रही भूमिका घेतली. तसेच डीसीपीएस चालू असताना झालेली कपात, तिच्यावरील शासनाची रक्कम, व्याज यांच्यासह हिशोब मिळावा, कुटुंब निवृत्ती वेतन – ग्राज्युटी लागू करावी या सह विभागाचा सावळा गोंधळ अतिशय प्रभावीपणे शिक्षण संचालक यांच्या समवेतच्या बैठकीत व प्रत्येक जिल्हावार जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या माध्यमातून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांच्या समोर मांडला होता.

तसेच सर्व डीसीपीएस धारक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एनपीएस खाते उघडणे, फॉर्म भरण्यास स्पष्ट नकार देत नकारपत्र भरुन दिली. याचा परिपाक म्हणून तालुकास्तर व जिल्हास्तरावर डीसीपीएस चे रुपांतर एनपीएस मध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रक्रियेत दिरंगाई होऊ लागले. जिल्हास्तरावरून होणाऱ्या दिरंगाई व चालढकल वृत्तीला चाप बसावा म्हणून प्राथमिक शिक्षण संचालनालय प्रशासन अधिकारी शैलजा दराडे यांनी सर्व विभागीय प्राथमिक उपसंचालक , सर्व जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण अधिकारी व सर्व अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक यांना शिक्षण संचालकाच्या वतीने पत्र काढून होणाऱ्या दिरंगाईस आपण सर्व जबाबदार असाल व सबब आपणाविरुध्द शिस्तभंगाविषयक कारवाई करण्याची शिफारस शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे का करण्यात येऊ नये या बाबतचा खुलासा दि. २० सप्टेंबर २०२० पर्यंत आवश्यक माहितीसह समक्ष उपस्थित राहून सादर करण्यास सांगितले आहे व सोबतच कारवाई करण्याचा इशारा देखील दिला आहे.

एका बाजूने महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटनचा संघटनात्मक व अभ्यासपूर्ण रचनात्मक एनपीएस विरोधी लढयाचा रेटा व शिक्षण संचालनालयाकडून कारवाईचा इशारा यामध्ये जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे. आजपर्यंत १५ वर्ष डीसीपीएस योजना चुकीच्या पध्दतीने राबवणाऱ्या, मनमानी कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी एनपीएस योजनेची सुरुवातच अडखळत केलेली दिसून येत आहे.

त्यासोबतच आज शालेय शिक्षण विभागाने नविन आदेश काढून एनपीएस योजनेची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबर २०२०पर्यंत करण्याचे निश्चित केले आहे. यामुळे अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेस काहीसा दिलासा मिळालेला दिसून येत आहे. परंतु हे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने उघडकीस आणलेल्या गोंधळाचा परिपाक असल्याचे नाकारता येणार नाही. शिक्षण विभागाच्या या निष्काळजी आणि बेजबाबदारपणामुळे १५ वर्ष योजनेची झालेली वाताहत पाहता शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आवश्यक असल्याचे मत सर्व राज्यातून व्यक्त होत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.