| मुंबई | विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात २९ हजार ८४ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. पुरवणी मागणीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडील खात्यांना झुकते माप मिळाले असल्याने काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधान परिषदेत २०२०-२१ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी सहायक अनुदान म्हणून ८१५ कोटी ७३ लाख रुपये तर नगरपरिषद क्षेत्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण विकास कामासाठी विशेष अनुदान म्हणून ५०० कोटी रुपये पुरवणी मागणीतून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
कोरोना संकटामुळे राज्य सरकारला एप्रिल महिन्यापासून रिझर्व्ह बँकेकडून उचल घ्यावी लागली आहे. या रक्कमेच्या परताव्यापोटी १२ हजार कोटीची तरतूद करावी लागली आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी १० हजार ५०० कोटी रुपये तर साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत औषध खरेदीसाठी ६३४ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या अंतर्गत विमा हप्ता प्रदान करण्यासाठी ५४० कोटी, रुग्णवाहिकेसाठी ५० कोटी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी ४०० कोटी, अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या मानधनासाठी ४०० कोटी, अतिरिक्त दुधाचे भुकटीत रूपांतरण करण्यासाठी ३१६ कोटी तर पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
