राज्य सरकारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे जीवन अंध:कारमय करणारा, परिभाषित जुनी पेन्शन योजना बंद करणारा काळा आदेश राज्यात दिनांक १नोव्हेंबर २००५ पासून लागू झाला.
वास्तविक पाहता अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने सन २००४ पासून आणि महाराष्ट्रात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली समन्वय समितीने या आदेशाला तीव्र विरोध केला होता. परंतु केंद्रीय आणि राज्य सरकारांनी या प्रश्नाकडे सातत्याने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले.
मागील १५ वर्षात या महत्त्वाच्या मागणीसाठी राज्य आणि देशस्तरावर तीव्र निदर्शने, लाखोंचे मोर्चे, शेकडो परिषदा, लाक्षणिक संप आणि दोन व तीन दिवसीय संपाचे आयोजनही करण्यात आले होते.
सद्यस्थितीत सर्वांना जुनी पेन्शन मिळणे ही आंदोलनातील अग्रक्रमाची मागणी आहे. त्यासाठी आणि इतरही महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी पुन्हा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक संपाचे आयोजन समन्वय समितीने केले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिनंतरचे भविष्य झाकोळून टाकणाऱ्या या काळ्या कायद्याच्या विरोधात प्राणपणाने लढण्याचा आज दिनांक १ नोव्हेंबर रोजी संकल्प करुया आणि २६ नोव्हेंबरचा संप १०० टक्के यशस्वी करुया.
– अविनाश दौंड, सरचिटणीस, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना
- आधी संपलेला पक्ष अशी टीका, आता युतीसाठी विनवण्या – एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरेंवर बोचरी टीका - जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री