| मुंबई | राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १० जुलैची अधिसूचना अखेर शालेय शिक्षण विभागाने मागे घेतली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने लागू करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १० जुलैची अधिसूचना मागे घ्यावी, या मागणीसाठी शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली होती.
यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर सही केली होती. यानंतर शिक्षण विभागाने तातडीने १० जुलैची अधिसुचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. १० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल असता तर राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता.
याविरोधात विविध संघटनांनी आवाज उठवला होता. शिक्षक संघटनांचा विरोध पाहून शिक्षण विभागाने अखेर हा निर्णय मागे घेतला आहे. त्यामुळे आता तरी महाविकास आघाडी सरकार या सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू करेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. तसेच ज्यांची मूळ नेमणूक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची आहे, त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकारने विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी. त्या संबंधीचा प्रस्ताव शिक्षण खात्याने वित्त खात्याला तात्काळ सादर करावा आणि कुटुंब प्रमुख म्हणून शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
” आमच्या १ नो. २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या व त्यानंतर १००% अनुदानावर आलेल्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. त्याच प्रमाणे १ नो. २००५ पासून सेवेत आलेल्या सर्वांना देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आत्यंतिक आवश्यक आहे.”
– प्राजक्त झावरे पाटील, राज्य माध्यम प्रमुख , महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन
- जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री - कार्यसम्राट दमदार आमदार महेंद्रशेठ थोरवे ६०००० च्या मताधिक्याने विधानसभेवर जाणार…पालकमंत्री उदयजी सामंत यांचे प्रतिपादन .
महाआघाडी सह मनसेलाही खिंडार…आमदार थोरवेंचा जलवा कायम .