कोरोना महामारीच्या संकटाने सर्वत्र हाहाकार उडवला असताना डॉक्टरांसह, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी मात्र या विरोधात सर्वत्र लढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या लढ्यात शिक्षक देखील महत्वाची भूमिका बजावत असून महाराष्ट्रासह देशात अगदी प्रत्यक्ष कोरोनाविरोधात कोणत्या ना कोणत्या रूपात लढताना दिसत आहेत. ठाणे मनपा क्षेत्रात देखील जवळपास १५०० – १६०० शिक्षक; कोविड योद्धे म्हणून आपले कर्तव्य गेली ४ महिने पार पडत आहेत. शिक्षक म्हणजे प्रशासनातील सर्वाधिक प्रामाणिक काम करणारा घटक..! म्हणून त्याला हवे तिथे हवे तसे सहज वापरले जाते, हे सत्य..! त्याचा प्रत्यय इथे येत असल्याचे वास्तव आहे.
मुंबई सारख्या महापालिकेत एवढी रुग्ण संख्या असून देखील तिथे योग्य नियोजन केल्यामुळे १५-१५ दिवसांचे रोटेशन आहे. ५५ वर्षांवरील कर्मचारी , आजारी, दिव्यांग कर्मचारी यांना सवलत आहे. शेजारच्या नवी मुंबईत तर महिलांना ड्युटी आलीच नाही, आणि एखाद्या महिन्यात इतर कर्मचारी ज्यांना ड्युटी आली होती त्यांना देखील कार्यमुक्त केले गेले. कल्याण, मीरा भाईंदर इथेही महिन्याचे का होईना पण रोटेशन आहे परंतु ठाणे मनपा क्षेत्रात मात्र प्रशासन शिक्षकांवर नक्की कोणता राग काढत आहे, हे समजण्यास मार्ग नाही. ना रोटेशन, ना सर्व्हे नियोजन, सर्व ५५ वर्षांवरील देखील कामावर, शिक्षकांना दोन दोन ठिकाणी सह्यांची आफत, सर्व्हे चे फसलेले नियोजन, एकाच एरियात अनेकदा गेल्याने लोकांकडून येणारा अडथळा, त्यात नवीन नवीन कामांचे ओझे आणि हे सगळे करूनही शिक्षक प्रामाणिक काम करत नाहीत ही उठलेली बोंब..!
थोडक्यात काय तर प्रशासन कोरोना आकडेवारी रोखायला कमी पडत असताना त्याचा त्रागा शिक्षकांवर काढला जात आहे की काय..? ही शंका येण्यास वाव आहे. प्रत्यक्ष ठाणे मनपाचा इतर विभागांचा स्टाफ या जमिनीवरील युद्धात नक्की आहे कुठे हेही विचारले जाऊ लागले आहे. फक्त शिक्षकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हे काम सुरू आहे की काय.? इतपत इतर विभागातील कर्मचारी यांची नगण्य संख्या या प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे दररोज येणारे फतवे शिक्षकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत असल्याची शिक्षकांची भावना आहे. नवल म्हणजे हाय रिस्क गटात मोडणारे ५५ वर्षांवरील कर्मचारी, आजारी कर्मचारी, दिव्यांग कर्मचारी आदींना सगळीकडे सवलत आहे, परंतु ठाण्यात मात्र हेही होताना दिसत नाही. त्या लोकांना देखील दररोज प्रभाग समितीमध्ये बोलावले जात आहे. त्यामुळे तिथे सोशल अंतराचा नियम कसा पाळला जातो हा संशोधनाचा विषय आहे.
प्रशासन हे कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन पुढे जाणारे असावे, परंतु इथे निव्वळ एकांगी निर्णय राबवले जात असल्याची शिक्षकांची ओरड आहे. शेवटी काम करणारा माणूस आहे, याचे भान ठेवणे अत्यंतिक गरजेचे आहे. मनपा शिक्षक, खाजगी अनुदानित प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक इतके मोठे मनुष्यबळ असताना देखील फक्त नियोजनाअभावी आणि हेकेखोरपणामुळे या कोविड सैनिकांना इतर ठिकाणी मिळणारा रोटेशन रिलीफ देखील मिळताना दिसत नाही. जवळपास १२-१५ शिक्षक कोरोना बाधीत झाले असून देखील प्रशासनाला याचे आजिबात सोयरसुतक वाटत नाही. त्यामुळे ही अवस्था अतिशय विदारक आहे. प्रशासनाने याकडे तात्काळ लक्ष देवून यावर तोडगा काढून हम करे सो कायदा ही भूमिका बदलणे अपेक्षित आहे.
– बाळाराम म्हात्रे , सामाजिक कार्यकर्ते
