#ConvertNPStoGPF मोहिमेला अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांचा ट्विटरद्वारे पाठिंबा.
मोहिमअंतर्गत लाखाहून अधिक ट्विटचा पाऊस..!


रघुराम राजन यांचे समर्थनार्थ ट्विट..!      

कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा सर्वात महत्वाची असून एनपीएस मध्ये ती नाही. त्यामुळे तिच्यातील गोंधळ कायम असल्याचे म्हणत आरबीआयचे माजी गव्हर्नर व जेष्ठ अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी देखील ट्विट करत मोहिमेला पाठिंबा दिला आहे.

     

| मुंबई | कोरोना या सांसर्गिक महामारीच्या लॉकडाऊन मध्ये सरकारी तिजोरीत महसूल गोळा होण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यासोबतच सध्या राज्य व केंद्र शासनाला कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद देखील करावी लागत आहे. यामध्ये राज्याची आर्थिक दमछाक होत आहे. तसेच कोरोना नंतर मोठे आर्थिक संकट येण्याची भीती अनेक तज्ञांनी व्यक्त केलेली आहे. यामुळेच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा मार्च महिन्याचा पगार दोन टप्प्यात देणे वा केंद्र सरकारी कर्मचार्यांचा डी.ए एक वर्षांसाठी रोखण्यासारखे निर्णय राज्य व केंद्र शासनाला घ्यावे लागत आहेत.

या आर्थिक टंचाईच्या काळात शासनाने लागू केलेली नवीन अंशदायी पेन्शन योजना शासनापुढे मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. कर्मचाऱ्याच्या वेतनातील १० टक्के रक्कम सोबतच शासनाला आपले स्वतःचे १४ टक्के रक्कम अंशदान स्वरूपात एन.पी.एस मध्ये जमा करावा लागत आहे. यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर दरमहा अडीचशे ते तीनशे कोटी रूपयांचा तर केंद्र शासनाच्या तिजोरीवर दरमहा हजारो कोटींचा भार पडत आहे. कर्मचाऱ्याच्या वेतनातील १० टक्के व राज्य शासनाचे १४ टक्के असे मिळून २४ टक्के रक्कम दरमहा शेअर मार्केटमध्ये ३ वेगवेगळ्या खासगी फंड मॅनेजरमार्फत गुंतविले जात आहेत. याचा प्रत्यक्ष फायदा कर्मचारी व शासनाला होत नाही. याचा सध्या खाजगी कंपन्यांना फायदा होत आहे.

एन.पी.एस मधील ही रक्कम राज्य शासनाला वेगवेगळ्या योजनांसाठी वापरता येत नाही. उलट जे कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये आहेत त्यांच्यासाठी आज रोजी शासनाला कोणतीही आर्थिक तरतूद करावी लागत नाही, उलटपक्षी या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील ६ ते १० टक्कापर्यंत रक्कम जी. पी.एफ.च्या स्वरुपात कपात होऊन शासनाकड़े जमा राहते. शासन या रक्कमेचा वापर विविध योजना व उपाय योजनांसाठी करू शकते. म्हणून एन.पी.एस योजना रद्द करून जुनी पेन्शन लागु केल्यास आपल्या राज्याच्या व देशाच्या सरकारी तिजोरित खुप मोठा आर्थिक फायद्या होणार आहे. तसेच सध्या गुंतवावी लागणारी अंशादानाची रक्कम ही वाचणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना व सर्व कर्मचार्यांचा या नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेला विरोध आहेच. यामुळे कर्मचार्यांच्या व शासनाच्या फायद्याची नसलेली एन.पी.एस योजना रद्द करून शासनांने आजच्या आर्थिक स्थितिला समोर ठेऊन जुनी पेन्शन लागु करणे शासन फायद्याचे आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्याच्या वाट्याचे तीस हजार कोटींच्या वर तर केंद्र शासनाच्या वाट्याचे लाखो कोटी रुपये परत मिळतील. सोबतच कर्मचाऱ्याच्या वाट्याची तेवढीच रक्कम जी. पी.एफ स्वरूपात लगेच शासनाला उपलब्ध होऊ शकणार आहे. या कर्मचाऱ्याना प्रत्यक्षात पेन्शन देण्यासाठी अजून २० ते २५ वर्ष वेळ आहे. तोपर्यंत वेगवेगळ्या तजविजी करून राज्याची आर्थिक परिस्थितीमध्ये सुधारणा होऊन कर्मचार्यांचे निवृत्तीवेतन देणे शक्य आहे.

यामुळे सध्या शासनासाठी पांढरा हत्ती ठरणारी एन.पी.एस योजना रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी १ मे महाराष्ट्रदिनी सर्व कर्मचार्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून #ConvertNPStoGPF हा हॅशटॅग वापरून चार तासात दोन लाखाच्या वर ट्विट करत ट्विटर वर ट्रेंड क्रमांक १ वर आणत शासनाकडे मागणी केली आहे. ही मोहीम राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य सचिव गोविंद उगले, कोषाध्यक्ष प्रविण बडे, कार्याध्यक्ष सर्जेराव सुतार, राज्य मिडिया प्रमुख प्राजक्त झावरे पाटील, नागपूर विभाग प्रमुख आशुतोष चौधरी यांच्या मार्गदर्शनात पार पडली, अशी माहिती राज्य प्रवक्ते शिवाजी खुडे यांनी दिली आहे. यासाठी संघटनेचे राम शिंदे, विनायक चोथे, प्रविण सरगर आदींनी मेहनत घेतली..!


62 Comments

  1. शासन जोपर्यंत गंभीर होत नाही तोपर्यंत आपल्याला जुनी पेंशन लागु करणार नाही.
    [शासनाला यासाठी डेमो दाखवावा लागेल ]

    1. जून तेच सोंन अस्त सरकार समजून घ्यायला पाहिजे यात सर्वाचे भले होनार आहे सरकारचे व कर्मचार्याचेही

  2. सध्याच्या परिस्थितीत शासनाने जुनीच पेन्शन योजना लागू करणे योग्य ठरणार आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना कर्मचाऱ्यांचे अंशदान जमा करावे लागत आहे. जर जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर तोच पैसा राष्ट्र उभारणीसाठी वापरता येईल.

    1. एकच मिशन जुनी पेन्शन

  3. शासनाने हां विषय समजून घेऊन त्यानुसार NPSबंद करून जुनी पेन्शन लागु केल्यास NPS ची अंदाजे 15 कोटीं शासन हिश्याची रक्कम परत मिळवुन ती रक्कम आणि कर्मचारी हिश्या ची जवळजवळ तितकीच रक्कम GPF मधे ट्रांसफर करून ती ही वापरली तर महाराष्ट्र शासनाला या आर्थिक संकटामधे केंद्र सरकार च्या मदती च्या अपेक्षेवर बसण्याची गरज भासणार नाही..!

  4. सध्या च्या परिस्थितीत जुनी पेंशन सुरु झालीच पाहिजे

  5. Nps रद्द करून जुनी पेंशन लागू करा

  6. जुनी पेशन योजनाच कर्मचारी व शासनाच्या हिताची आहे

  7. जुनी पेंशन योजना च शासन व कर्मचारी यांच्या हिताची आहे.

  8. होय जुन्या पेन्शन योजनेत सरकारचा फायदा आहेत व कर्मचारी यांचाही असेही आयुष्य कमी झाले आहे किती काळ पेन्शन खाणार कर्मचारी DC-01 सरकार तोट्यात जाईल फायदा हा कर्मचारी यांनाच होईल.तरीही सर्व कर्मचारी जुना पेन्शन चा आग्रह करत आहे ही बाबा कौतुकास्पद आहे सरकार साठी

  9. सध्याच्या परिस्थितीत शासनाने जुनीच पेन्शन योजना लागू करणे योग्य ठरणार आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना कर्मचाऱ्यांचे अंशदान जमा करावे लागत आहे. जर जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर तोच पैसा राष्ट्र उभारणीसाठी वापरता येईल.

  10. प्रशासन या प्रकरणी सरकारला सध्याच्या परिस्थितीत शासनाने जुनीच पेन्शन योजना लागू करणे योग्य ठरणार आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना कर्मचाऱ्यांचे अंशदान जमा करावे लागत आहे. जर जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर तोच पैसा राष्ट्र उभारणीसाठी वापरता येईल.

  11. शासनाने हां विषय समजून घेऊन त्यानुसार NPSबंद करून जुनी पेन्शन लागु केल्यास NPS ची अंदाजे 15 कोटीं शासन हिश्याची रक्कम परत मिळवुन ती रक्कम आणि कर्मचारी हिश्या ची जवळजवळ तितकीच रक्कम GPF मधे ट्रांसफर करून ती ही वापरली तर महाराष्ट्र शासनाला या आर्थिक संकटामधे केंद्र सरकार च्या मदती च्या अपेक्षेवर बसण्याची गरज भासणार नाही..!

  12. जुनी पेन्शन योजना सरकार तसेच सर्व कर्मचारी वर्ग यांच्या हिताची आहे

  13. जुनी पेन्शन सरकार व कर्मचारी यांच्या फायद्याची आहे .

  14. नको NPS, नको DCPS..
    कर्मचाऱ्याचा हक्क म्हणजे फक्त GPF/
    (फक्त जुनी पेन्शन)…

  15. नको NPS नकाे DCPS फक्त आणि फक्त जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.

  16. खरच काही हरकत नाही. पण मागील हिशेब नीट चुकते करा. नाहीतर एक ना धड भाराभर चिंध्या…

  17. काही हरकत नाही,पण मागील हिशेब नीट चुकते करा. नाहीतर एक ना धड भाराभर चिंध्या…

  18. 10%कपातीवर 14%शासन देते याचा अर्थ 140 % ने लगेच वाढ होते,ही काय सोन्याचे अंडे देणारी किमया आहे का?सरकार 140%पटीने दरमहा पैसे टाकते,तर खाजगी कंपन्या मग वार्षिक फक्त 7.00%च का परतावा देतात,हे गणित अनाकलनीय आहे,फक्त जुनी पेन्शनच योग्य आहे,ती सरकार व कर्मचारी दोघांच्या हिताची आहे

  19. सध्याच्या परिस्थितीत DCPS/NPS चे लाखो करोडो रुपये शेअर्स market मधुन कंपन्या कडे जाणारा पैसा जुनी पेंशन योजना लागु करून शासनाच्या तिजोरीत जमा करुन विकास कामासाठी वापरता येईल.

  20. फक्त जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.

  21. शासनाने NPS बंद करून जुनी पेन्शन योजना लवकर लागू करावी . GPF प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे. रिटायरमेंट नंतर काय करावे

  22. NPS ची गाजराची पुंगी दाखवून नवीन पेन्शन योजना जबरदस्ती कर्मचाऱ्यांना सक्तीची केली आता त्यातही कर्मचाऱ्यांना महामारिचा आर्थिक खड्डा फक्त नवीन कर्मचाऱ्या साठी तयार करीत आहे हे सरकार. आम्हाला फक्त जुनीच पेन्शन योजना सुरू करावी हीच आमची एकच मागणी आहे.

  23. जुनी पेंशन सर्वांच्या हिताची आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published.