![](https://i0.wp.com/thelokshakti.com/wp-content/uploads/2020/05/20200511_154813.jpg?resize=512%2C512&ssl=1)
| मुंबई | महाराष्ट्रातील उद्योगांमध्ये कामगारांची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून उद्योग, कामगार व कौशल्य विकास विभागाच्या वतीने कामगार ब्युरोची स्थापना केली जाणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
महाराष्ट्र उद्योजक ब्युरोच्या माध्यमातून सर्व प्रकारच्या कामगारांची नोंदणी. उद्योगांना कुशल, अर्धकुशल कामगार, मजूर आदी मनुष्यबळाचा एका आठवड्यात पुरवठा. @CMOMaharashtra @OfficeofUT @AUThackeray @iAditiTatkare @MahaDGIPR @ShivSena @NCPspeaks @INCMaharashtra
— Subhash Desai (@Subhash_Desai) May 13, 2020
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक कारखान्यातील परप्रांतीय श्रमिक त्यांच्या घरी निघून गेले आहेत. यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकरीची संधी निर्माण झाली आहे. यासाठी कामगार ब्युरोची स्थापना केली जाणार असून, यात कामगारांच्या त्यांच्या कौशल्याप्रमाणे विभागणी केली जाईल. त्यानंतर, अवघ्या सात दिवसांत कामगारांना प्रशिक्षण देऊन उद्योगांची गरज पुरविली जाणार आहे. उद्योगांना कुशल, अकुशल मजूर, कामगार मोठ्या संख्येने उपलब्ध होतील. मराठी मुलांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उद्योगमंत्री या नात्याने सुभाष देसाई यांनी केले आहे.
‘कोरोनामुळे एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आम्ही गेले महिनाभर परप्रांतीय श्रमिकांना सतत सांगत होतो जाऊ नका. तरीही ते गेले. मात्र, त्यांच्या जाण्याने राज्यात आता रोजगाराची संधी निर्माण झाली आहे. ती स्थानिक भूमिपुत्रांनी सोडू नये. कारण, त्यासाठी आम्ही अनेकदा आंदोलने केली. महाराष्ट्राला ही एक संधी मिळाली आहे. त्यामुळे आता उद्योजकांनी स्थानिक भूमिपुत्रांना प्रथम संधी द्यावी. यामुळे मराठी माणसांची महाराष्ट्रातील बेकारी कमी होईल’, असा विश्वास सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला आहे.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?