विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी यांचा ३जुलै रोजी देशव्यापी निषेध दिन..!

| मुंबई | कोव्हिड 19 च्या वैश्विक महामारीत सुद्धा जीवाची पर्वा न करता योद्धा म्हणून लढा देणाऱ्या सरकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कुचंबणा आणि आर्थिक गळचेपी करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण आहे. अशी कर्मचारी संघटनेची भावना आहे. या धोरणांविरोधात अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली यापूर्वी दि. २२ मे रोजी काळ्या फिती लावून मुंबई जिल्ह्यात निषेध दिन पाळला. मात्र शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून covid-19 च्या नावाखाली कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगारांचे आर्थिक शोषण सुरूच ठेवले आहे. यासंदर्भात पुनश्च शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संपूर्ण देश व राज्यभर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या आदेशान्वये दि. ३ जुलै रोजी भोजनाच्या सुट्टीत प्रत्येक कार्यालयासमोर सोशल डिस्टंन्सिंग पाळून तीव्र निदर्शने मध्यवर्ती संघटना करणार आहे. कोरोनाच्या नावाखाली सुरू असलेली वेतन कपात, संभाव्य भत्ते गोठवणूक, महामारीशी लढताना कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी या महत्त्वाच्या प्रश्र्नांबद्दल शासनाने तातडीने मध्यवर्ती संघटनेला चर्चेसाठी आमंत्रित करावे याकरिता निदर्शने होणार असल्याचे बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी सांगितले आहे.

संकट काळात मुंबई जिल्हा संघटनेने ज्या ज्या संघटनांनी संपर्क साधला त्यांच्या समस्यांचे निवारण केले आहे. अनेक ठिकाणी मास्क ,अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केले आहे. रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपण लोकल रेल्वे सेवा सुरू करण्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आणि त्याला यश देखील मिळाले आहे. असे असले तरी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. आजवर संघटनेने सर्व काही लढ्यातुनच मिळविले आहे. सध्याच्या कोरोना संकटातही आपल्याला आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी सांगितले आहे.

काय आहेत मागण्या :

१. पी एफ आर डी ए अंतर्गत अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
२. बदली,कंत्राटी तथा मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यात यावे.
३. सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत या भरतीत अनुकंपा धारकांना प्राधान्य देण्यात यावे.
४. Covid-19 योद्ध्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पुरेसे वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण (पी पी ई), रबरी हातमोजे, नाकाला आणि तोंडाला मास्क, डोक्याला प्लास्टिक कव्हर, रबराचे बूट, चष्मा, आणि फेस शील्ड त्वरित पुरवठा करण्यात यावा आणि त्यांना विमा मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच कोरोनाशी लढणाऱ्या सर्व आरोग्य सेवेतील कर्मचा-यांचा कोरंटाईन कालावधी राज्यभर एकसारखाच असावा आणि या कालावधीत त्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्थाही करण्यात यावी.
५. Covid-19 चे कारण समोर करून खऱ्या अर्थाने या कालावधीत लढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे माहे मार्च २०२० चे कपात केलेले २५% वेतन त्वरित निर्गमित करण्याचे आदेश व्हावेत.
६. महागाई भत्ता गोठवण्याचे धोरण रद्द करून जुलै २०१९ पासून अद्यावत महागाई भत्ता मागील फरकासह देण्याचे शासन निर्णय व्हावेत.
७. सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा व तो सत्वर देण्याचे शासन निर्णय व्हावा
८. वेतनत्रुटी संदर्भातला बक्षी समिती- खंड दोन त्वरित प्रकाशित करावा.
९. सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षे करण्यात यावे.
१०. महामारीच्या संकटामुळे तातडीने मुख्यालय सोडून स्वग्रामी गेलेल्या कर्मचा-यांवर एक वेळची खास बाब म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई करु नये.
११. बृहन्मुंबई परिसरातील कर्मचा-यांना लोकल रेल्वे आणि बसेसच्या अधिक फेऱ्या उपलब्ध करून द्याव्यात.
१२. महामारीच्या या काळात उत्कृष्ट सेवा बजावणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवाल आणि सेवापुस्तकात तशी नोंद घ्यावी.
१३. यावर्षी बदल्यांचे सत्र रद्द केले आहे परंतु मुंबई मधील परिचारिकांना अन्य जिल्ह्यांत प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जात आहे. वास्तविक पाहता मुंबई मध्ये कोरोनाचा प्रकोप सर्वाधिक आहे. असे असताना सदर बाब अनाकलनीय अणि अन्यायकारक आहे. या संदर्भात तातडीने फेरविचार करावा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.