| मोठी बातमी | मोदी सरकारने कामगार कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे कामाचे तास ९ चे १२ होण्याची शक्यता..!

| नवी दिल्ली |  गेल्या वर्षी संसदेत कोड ऑन वेजेज बिल मंजूर करण्यात आले. हे बिल यंदा एक एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, मोदी सरकार कामाचे तास आता ९ वरुन १२ करण्याची शक्यता आहे. येत्या १ एप्रिल २०२१ पासून तुमची ग्रॅच्युटी, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि कामांच्या तासांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युटी आणि पीएफमध्ये वाढ होणार आहे. तर हातात येणाऱ्या वेतनामध्ये घट होणार आहे. एवढेच नाही तर कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवरही प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.

देशाच्या ७३ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कामगार कायद्यात अशाप्रकारे बदल केले जात आहेत.

हे कंपनी आणि कर्मचारी या दोघांसाठीही फायद्याचे ठरेल, असा सरकारचा दावा आहे. रोजगाराच्या नव्या व्याख्येनुसार भत्ता एकूण पगाराच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के असेल. याचा अर्थ असा की मूळ पगार (सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता) एप्रिलपासून एकूण पगाराच्या ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे.

पीएफ वाढेल… वेतन घटेल :

नव्या कायद्यानुसार मूळ वेतन हे एकूण वेतनाच्या ५० टक्के अधिक असणे गरजेचे आहे. यामुळे अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेत बदल होणार आहे. कारण, कारण वेतनाचा भत्त्यांव्यतिरिक्त असलेल्या भाग हा एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असणार आहे. तर एकूण वेतनात भत्त्यांचा हिस्सा हा अधिक होणार आहे. त्यामुळे मूळ वेतनात वाढ होणार असल्यामुळे तुमच्या पीएफमध्ये वाढ होणार आहे. कारण, पीएफ हा मूळ वेतनावर आधारित असतो. मूळ वेतनात वाढ होणार असल्यामुळे आता तुमच्या हातात येणाऱ्या पगारात कपात होणार आहे.

निवृत्तीच्या रकमेत होणार वाढ :

ग्रॅच्युटी आणि पीएफच्या रकमेत वाढ होणार असल्यामुळे तुमच्या निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या एकूण रकमेत वाढ होणार आहे. यामुळे लोकांना निवृत्तीनंतर सुखद जीवनाचा आनंद घेता येणार आहे. ज्यांचा पगार जास्त आहे, अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत मोठा बदल होणार आहे. त्यामुळे असे अधिकारी-कर्मचारी या बदलामुळे अधिक प्रभावित होणार आहेत. ग्रॅच्युटी आणि पीएफ वाढल्यामुळे कंपन्यांच्याही खर्चात वाढ होणार आहे, कारण कंपन्यांनाही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये जास्त योगदान द्यावे लागणार आहे. यामुळे कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवरही परिणाम होणार आहे.

१२ तास करण्याचा प्रस्ताव :

सध्या नियमात ३० मिनिटांपेक्षा कमी कामाला ओव्हरटाईम ग्राह्य धरला जात नाही. ड्राफ्ट नियमांमध्ये कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून ५ तासांपेक्षा जास्त सलग काम करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक ५ तासांच्या कामानंतर अर्धा तासाची विश्रांती देण्याचे निर्देश सुद्धा ड्राफ्ट नियमांमध्ये आहेत. नव्या कायद्यात कामांच्या तासांमध्ये वाढ करुन १२ तास करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ओएसएच कोडच्या ड्राफ्ट नियमांनुसार १५ ते ३० मिनिटांमधील अतिरिक्त कामकाजला ३० मिनिटे ग्राह्य धरुन त्याचा समावेश ओव्हरटाईममध्ये केला जाणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.