| कोलंबो | शेजारचा देश श्रीलंकेने भारताला मोठा धक्का दिला आहे. रणनीतिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा असणारा इस्टर्न कंटेनर टर्मिनल प्रकल्प श्रीलंकेच्या सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिंदी महासागरात चीनला शह देण्यासाठी भारतासाठी हा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा होता. मात्र, देशातंर्गत सुरू असलेल्या विरोधामुळे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी हा प्रकल्प रद्द केला आहे.
इस्टर्न कंटनेर टर्मिनल प्रकल्प श्रीलंका, भारत आणि जपान संयुक्तपणे राबवणार होते. सिरीसेना यांच्या सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. ईसीटी प्रकल्प हा ५० कोटी अमेरिकन डॉलरचा असून कोलंबो इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनलजवळ आहे. या प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर दोन वर्षापूर्वीच स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. या करारानुसार भारत आणि जपानकडे या बंदराची ४९ टक्के आणि श्रीलंका बंदर प्राधिकरणाकडे ५१ टक्के भागिदारी राहणार होती. आता श्रीलंकेने हा प्रकल्प रद्द केला असून भारत आणि जपानसोबत वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल उभारणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
कामगार संघटनांचा विरोध
भारत आणि जपानसोबतच्या या कराराला बंदर कामगार संघटनांनी विरोध केला होता. जवळपास २३ कामगार संघटना या कराराविरोधात होत्या. या ECT प्रकल्पावर पूर्णपणे श्रीलंका बंदर प्राधिकरणाचा अधिकार असावा अशी मागणी करण्यात आली होती. भारताच्या अदानी समूहासोबत करण्यात आलेला हा करार योग्य नसल्याचा आक्षेप कामगार संघटनांनी केला. कराराला विरोध करणाऱ्या बहुतांशी संघटना या सत्तारुढ पक्षाशी संबंधित आहेत.
श्रीलंकेचे भारतविरोधी पाऊल?
भारताच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. चीनचा श्रीलंकेमध्ये हस्तक्षेप वाढला आहे. श्रीलंकेतील एक बंदर चीनने ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्वावर घेतले आहे. हे बंदर सामरीकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे आहे. चीनला शह देण्यासाठी भारतानेदेखील श्रीलंकेतील बंदराच्या विकासासाठी पुढाकार घेतला असल्याची चर्चा होती. श्रीलंकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती सिरीसेना यांनी चीनपेक्षा भारताला प्राधान्य दिले होते. त्यांच्याच कार्यकाळात श्रीलंका, भारत आणि जपान यांच्या भागिदारीत इस्टर्न कंटनेर टर्मिनल प्रकल्प सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
