राज्य शासनाचा कारभार होणार ठप्प, जुन्या पेन्शन साठी शुक्रवारी राज्यातील १२ लक्ष सरकारी कर्मचारी करणार एक तास ठिय्या आंदोलन : अविनाश दौंड

| मुंबई | १ नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत लागलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय करणाऱ्या नवीन अंशदायी पेन्शन योजना योजना रद्द करावी या एकाच मागणीसाठी राज्यातील १२ लक्ष सरकारी कर्मचारी शुक्रवार दिनांक २९ आॅक्टोबर रोजी सकाळच्या सत्रात एक तास ठिय्या आंदोलन करणार असल्याची माहिती बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली आहे.

राष्ट्रीय कामगार नेते स्वर्गीय र.ग. कर्णिक साहेबांच्या कुशल नेतृत्वाखाली राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पुढाकाराने राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीने गेल्या ५८ वर्षात अनेक आंदोलने सातत्याने करुन आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या आहेत. अलिकडील काळात संघटनेने दिनांक ७, ८आणि ९ ऑगस्ट २०१८ असा तीन दिवसीय संप संपूर्ण राज्यात यशस्वी करून सातव्या आयोगासह अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मिळवल्या आहेत, असे असले तरी सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, बक्षी समिती खंड दोन प्रकाशित करावा, सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षे व्हावे, सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावी आणि या भरतीत अनुकंपा तत्त्वावरील वारसदारांना प्राधान्याने नियुक्त्या द्याव्यात, शासकीय पदांच्या आढाव्याच्या अनुषंगाने होत असलेली नोकर कपात थांबवावी, खाजगी करणं आणि कंत्राटीकरणाचे धोरण रद्द करण्यात यावे. गोठवलेली महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळावी आदी प्रश्नांसाठी संघर्ष सुरुच आहे. असे असले तरी सर्वात भयावह संकट हे NPS म्हणजे नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेचे आहे. मागील १६ वर्षांत या योजनेतील १६०० कर्मचारी आणि शिक्षक दुर्दैवाने मृत पावले, त्यांच्या वारसांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे.
हि योजना कर्मचारी हिताची नसल्याने राज्य सरकारने विधिमंडळ अधिवेशनात जुनी पेन्शन सर्वांना मिळावी असा ठराव करून केंद्र शासनाला तशी शिफारस करावी. तोपर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसमान या योजनेतील कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि उपादान द्यावे याकडे सांप्रत सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे असे प्रतिपादन अविनाश दौंड यांनी केले आहे.

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून मुंबई मधील मंत्रालयासह सर्व ७६ शासकीय विभागांच्या १७८ कार्यालयातील कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होतील आणि या आंदोलनाची योग्य ती दखल राज्य सरकारने तातडीने घ्यावी असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.