| ठाणे | ठाणे महानगरपालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
ठाणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून केलेल्या कामाची दखल घेऊन त्याना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोरोनाचा काळ अत्यंत अवघड काळ होता. मात्र अशावेळी देखील स्वतःच्या जीवाची परवा न करता कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले. सार्वजनिक स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, रुग्ण सेवा, स्मशानभूमीत केलेले काम हे निश्चितच कौतुकास्पद होते. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल त्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करत असताना ठाणे महानगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचाही विचार करण्यात आला. लॉकडाऊन आणि कोरोना संकटामुळे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती सध्या नाजूक आहे. अशात कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सातवा वेतन आयोग लागू केला जात असतानाच त्याना महसूल वाढीसाठी प्रयत्न करणे तसेच करांची वसुली वाढवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले. त्यासोबतच ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाला देखील महसूलवाढीसाठी अतिरिक्त प्रयत्न करण्याबाबत श्री. शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी होतील अशी भीती कर्मचारी संघटनाच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. यावर सहावा वेतन आयोग लागू करतानाही अशीच भीती होती मात्र प्रशासनाने तसे काही होऊ दिले नाही असं श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केलं. तसेच कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी होणार नाहीत याचा विचार करूनच ठाणे महानगरपालिका प्रशासन सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करेल असेही श्री. शिंदे यांनी यावेळी कामगार संगटनांच्या प्रतिनिधींना आश्वस्त केले.
यावेळी ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के, सभागृह नेते अशोक वैती, ठाणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
- “आंतरभारती – भारत जोडो ” श्रमसंस्कार छावणीत विविध उपक्रमांची रेलचेल, तरुणांचा उत्स्फूर्त सहभाग.!
- ह्युमन सर्वर मल्टीपर्पज ऑर्गायझेशनला (H.S.M.O) सामाजिक कार्याचा नवरत्न पुरस्कार जाहीर..!
- भाजपचे माजी मंत्री श्री परिणय फुके यांच्या प्रश्नावर शिवसेनेचे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनी केले ‘ हे ‘ आवाहन..!
- सर्वसमावेशक पॅनल उभा करून सभासदांच्या हितांचे रक्षण करणार ; पेण प्राथमिक शिक्षक पतपेढी सत्ताधारी पॅनल चा निर्धार
- वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रस्ताव मंजूर न झाल्यास जि.प. समोर धरणे आंदोलन; जुनी पेन्शन संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात..
