आर्थिक संकटाच्या काळात सरकारच्या डोक्यावर एनपीएस चे ओझे..!
ट्विटर वर #ConvertNPStoGPF हॅशटॅग वापरून सरकारचे लक्ष वेधणार -शिवाजी खुडे

---

---

| मुंबई : प्राजक्त झावरे पाटील & आशुतोष चौधरी |  कोरोना या सांसर्गिक महामारीच्या लॉकडाऊन मध्ये सरकारी तिजोरीत महसूल गोळा होण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यासोबतच सध्या राज्य व केंद्र शासनाला कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद देखील करावी लागत आहे. यामध्ये राज्याची आर्थिक दमछाक होत आहे. तसेच कोरोना नंतर मोठे आर्थिक संकट येण्याची भीती अनेक तज्ञांनी व्यक्त केलेली आहे. यामुळेच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा मार्च महिन्याचा पगार दोन टप्प्यात देणे वा केंद्र सरकारी कर्मचार्यांचा डी.ए एक वर्षांसाठी रोखण्यासारखे निर्णय राज्य व केंद्र शासनाला घ्यावे लागत आहेत.

या आर्थिक टंचाईच्या काळात शासनाने लागू केलेली नवीन अंशदायी पेन्शन योजना शासनापुढे मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. कर्मचाऱ्याच्या वेतनातील १० टक्के रक्कम सोबतच राज्य शासनाला आपले स्वतःचे १४ टक्के रक्कम अंशदान स्वरूपात एन.पी.एस मध्ये जमा करावा लागत आहे. यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर दरमहा अडीचशे ते तीनशे कोटी रूपयांचा तर केंद्र शासनाच्या तिजोरीवर दरमहा हजारो कोटींचा भार पडत आहे. कर्मचाऱ्याच्या वेतनातील १० टक्के व राज्य शासनाचे १४ टक्के असे मिळून २४ टक्के रक्कम दरमहा शेअर मार्केटमध्ये ३ वेगवेगळ्या खासगी फंड मॅनेजरमार्फत गुंतविले जात आहेत. याचा प्रत्यक्ष फायदा कर्मचारी व शासनाला होत नाही.याचा सध्या खाजगी कंपन्यांना फायदा होत आहे.

एन.पी.एस मधील ही रक्कम राज्य शासनाला वेगवेगळ्या योजनांच्या कार्यवाहीसाठी वापरता येत नाही. उलट जे कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये आहेत त्यांच्यासाठी आज रोजी शासनाला कोणतीही आर्थिक तरतूद करावी लागत नाही, उलटपक्षी या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील ६ ते १० टक्कापर्यंत रक्कम जी. पी.एफ.च्या स्वरुपात कपात होऊन शासनाकड़े जमा राहते. शासन या रक्कमेचा वापर विविध योजना व उपाय योजनांसाठी करू शकते. म्हणून एन.पी.एस योजना रद्द करून जुनी पेन्शन लागु केल्यास आपल्या राज्याच्या व देशाच्या सरकारी तिजोरित खुप मोठा आर्थिक फायद्या होणार आहे. तसेच सध्या गुंतवावी लागणारी अंशादानाची रक्कम ही वाचणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना व सर्व कर्मचार्यांचा या नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेला विरोध आहेच. यामुळे कर्मचार्यांच्या व शासनाच्या फायद्याची नसलेली एन.पी.एस योजना रद्द करून शासनांने आजच्या आर्थिक स्थितिला समोर ठेऊन जुनी पेन्शन लागू करणे जे यापूर्वीही शासन फायद्याचे होते आणि आज ही फायद्याचेच आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्याच्या वाट्याचे तीस हजार कोटींच्या वर तर केंद्र शासनाच्या वाट्याचे लाखो कोटी रुपये परत मिळतील. सोबतच कर्मचाऱ्याच्या वाट्याची तेवढीच रक्कम जी. पी.एफ स्वरूपात लगेच शासनाला उपलब्ध होऊ शकणार आहे. या कर्मचाऱ्याना प्रत्यक्षात पेन्शन देण्यासाठी अजून २० ते २५ वर्ष वेळ आहे. तोपर्यंत वेगवेगळ्या तजविजी करून राज्याची आर्थिक परिस्थितीमध्ये सुधारणा होऊन कर्मचार्यांचे निवृत्तीवेतन देणे शक्य आहे.

यामुळे सध्या शासनासाठी पांढरा हत्ती ठरणारी एन.पी.एस योजना रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी उद्या १ मे महाराष्ट्र दिनी सर्व कर्मचारी ट्विटर च्या माध्यमातून #ConvertNPStoGPF हा हॅशटॅग वापरून शासनाकडे मागणी करणार असल्याची माहिती राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य सचिव गोविंद उगले, राज्यप्रवक्ते शिवाजी खुडे यांनी दिली आहे.

---