गाव तिथं उद्योग, घर तिथं रोजगार..!

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. सुमारे ६० टक्के जनता खेड्यात राहते. यात प्रामुख्याने शेतकरी व शेतमजूर आहेत. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचं साधन कृषी हेच आहे. भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी उत्पन्नाचं प्रमाण १९५० मध्ये ५६ टक्के ते १५ टक्के इतकं कमी झालेलं आहे. यावरून शेतीबाबत सरकारची उदासीनता दिसून येते. त्यामुळे खेड्यातून शहरात होणाऱ्या स्थलांतराचं प्रमाणही मोठं आहे. अर्थात लोक शहरात आलेत, तरी त्यांची गावाकडे शेती मात्र आहेच. मुलगा शहरात तर आई वडिल खेड्यात असा प्रकार बऱ्याच ठिकाणी आहे. मुलाला खेड्यातून अन्नधान्य वगैरे पाठविले जाते. मात्र खेड्यातून आलेला मुलगा शहरातून पुन्हा खेड्यात जात नाही. शहरातच स्थायिक होतो. शेती असलीच तर त्यावरचा त्याचा हक्कही कायम राहतो. पण त्यामानानं त्याचा शेतीला फारसा काही उपयोग होत नाही. शहरातून शेतीला भांडवल पुरवठा व्हायला हवा, तो होतांना दिसत नाही.

विपुल नैसर्गिक संपदा आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेला आपला भारत कागदोपत्री कृषिप्रधान देश आहे, पण सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे रोज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात. तरुण बेरोजगार आहेत. खेडी उध्वस्त होत आहेत. हे असंच सुरू राहिलं, तर एक दिवस शेतकऱ्यांना सामूहिक आत्महत्या करावी लागेल की काय, अशी भीती वाटायला लागली आहे.

संपूर्ण देशाला पोसण्याची ताकद फक्त कृषि क्षेत्रामध्येच आहे. पण त्यासाठी शेतीवर आधारित उद्योगांची साखळी निर्माण करावी लागेल. तसं नियोजन करावं लागेल. मात्र स्मार्टसिटी, मेट्रो, बुलेट ट्रेन.. असल्या फसव्या विकासाचं गाजर दाखवून नेत्यांची घरं भरण्यासाठी बहुसंख्य योजना राबवल्या जातात. ही राजरोस लूट आधी थांबवावी लागेल. सरकार कोणतंही असो, पक्ष कोणताही असो, देशाची लूट काही थांबत नाही. गाव, गरीब आणि शेतकरी ह्यांना अजूनही विकासाच्या नकाशावर स्थान नाही. कोणत्याही पक्षाकडे ग्रामीण विकासाचा कार्यक्रम नाही. त्यांच्याकडे तशी दृष्टीच नाही. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षानंतरही आमची खेडी रस्ते, पाणी, वीज यासाठी डोळे लाऊन बसलेली आहेत.

हे सारं बदलायचं असेल, तर शहरात राहणाऱ्या बळीराजाच्या पोरांनी, शिक्षकांनी, तरुणांनी, सामाजिक बांधिलकी असणाऱ्या उद्योगपतींनी, व्यावसायिकांनी मिळून पुढाकार घ्यायला हवा आहे. त्यासाठी ‘खेड्याकडे चला..’ ही महात्मा गांधींची दूरदर्शी हाक समजून घ्यावी लागेल.

गाव म्हणजे विश्वाचा नकाशा,
गावावरून देशाची परीक्षा
गावची भंगता अवदसा !
येईल देशा !

हा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराराजांचा इशारा समजून घ्यावा लागेल.

‘गाव तिथं उद्योग, घर तिथं रोजगार’ ही लोकजागरची उद्योग विषयक भूमिका आहे. त्याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यस्था मजबूत होणार नाही. म्हणूनच आमच्या अकरा कलमी कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून आम्ही ग्रामीण भागातील उद्योग निर्मितीच्या शक्यता, त्यातील शेतकरी सहभाग आणि नव्या दमाच्या युवा उद्योजकांचा शोध घेत आहोत.

गांधीजी म्हणायचे, ‘खेड्याकडे चला’, तर त्याचवेळी बाबासाहेब म्हणायचे, ‘खेडी सोडा, शहराकडे चला’ हे दोन्ही महापुरुष तसे समकालीन. दोघांचाही समाजसेवेचा ध्यास, समाजाप्रती प्रेम, देश आणि स्वातंत्र्याबद्दल निष्ठा वादातीत होत्या. विशेषतः त्यांच्या भूमिका बऱ्याच वेळा वेगळ्या असतील, परस्पर मतभेद असतील, पण त्यामागे त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ मात्र नव्हता. तरीही ते असं का म्हणायचे ? नेमकी अशी परस्पर विरोधी भूमिका का घ्यायचे ? या भूमिकेमध्ये त्यांचं काही राजकारण होतं का ? नेमका काही उद्देश होता का ? विरोधासाठी विरोध असा काही प्रकार होता का ? असे विविध प्रश्न निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. किंवा मग यापैकी नेमकं कुणाचं योग्य होतं ? कुणाची भूमिका खरी होती ? कुणाची भूमिका खोटी होती ? त्यांच्या त्यांच्या अनुयायांनी नेमकी काय भूमिका घ्यायची किंवा घेतली ?

वरवर पाहता ह्या दोन्ही भूमिका परस्पर विरोधी दिसत असल्या, तरी त्या दोन्हीही योग्य होत्या. कुणीही खोटं बोलत नव्हतं किंवा कुणीही दिशाभूल करत नव्हतं. ही दोन्ही माणसं एवढी मोठी होती, की केवळ विरोधासाठी विरोध करणं, ही कल्पनाही त्यांच्या मनात येणं शक्य नाही. त्यांना त्याची गरज पण नव्हती. त्यांची ही भूमिका समजून घेण्यासाठी आपल्याला खेड्यांची एकंदरीत अवस्था आणि सामाजिक रचना लक्षात घ्यावी लागेल.

शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, यासाठीही मोठी आंदोलनं झाली आहेत. आंदोलन करणारे लोक सत्तेमध्ये देखील आलेत, पण सत्तेत येताच सारं विसरून जातात. म्हणजे त्यांच्याही मनात शेतकऱ्याला योग्य दाम मिळू नये, असंच मनातून आहे का ? लोकप्रतिनिधी मध्ये तर शेतकऱ्यांच्या मुलांची संख्या मोठी आहे ! तरी ते चूप का बसतात ? शिवाय ग्रामीण भागात सुमारे ५५ / ६० टक्के मतदान आहे. देशाचं सरकार ग्रामीण जनतेच्या म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या भरवशावर बनत असते. तरी देखील सारेच राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांशी बेइमानी का करतात ? की शेतमालाला भाव देण्याची त्यांच्याकडे कोणती व्यवस्थाच नाही ? शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या संघटना देखील योग्य पर्याय का देवू शकल्या नाहीत ?

याबाबतीत खालील गोष्टींचा विचार करायला हवा, असे वाटते.

• भारतीय शेतकरी हा गरीब आहे. असंघटित आहे. जमीन धारणा क्षेत्र फारच कमी आहे.

• वीज, पाणी, कुंपण, बियाणे, शीतगृहे, भांडार गृहे अशी व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी फारसी उपलब्ध नाही. असलीच तर अतिशय अगदीच किरकोळ प्रमाण आहे.

• शेतीसाठी वेळोवेळी लागणारं कर्ज किंवा भांडवल त्याच्याकडं नाही. सरकार, बॅंका किंवा पतसंस्था यांच्यावरही फारसं अवलंबून राहता येत नाही.

• पर्यायानं त्याला खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेणं भाग पाडते. याचा व्याजदर प्रचंड असतो.

• सरकारकडून शेतमाल खरेदीची योजना देखील हवी तशी प्रभावी नाही. बऱ्याच उत्पादनासाठी तर ती उपलब्ध देखील नाही.

• अशावेळी सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या मोबदल्यात त्याला त्याचा माल अगदी पडेल भावात आधिच विकावा लागतो.

• ‘मुक्त बाजारपेठ असल्यास त्याला योग्य भाव मिळू शकतो’ हा दावा देखील वास्तवाला धरून नाही. अनेक गोष्टीसाठी खुली बाजारपेठ आहे. अशावेळी उत्पादन जास्त झालं तर उलट भाव पडतात. शेतकऱ्याला भाजीपाला, कांदा, टमाटर रस्त्यावर फेकून द्यायची वेळ अनेकदा येते.

• मुळात मुक्त बाजारपेठ ही असंघटित लोकांच्यासाठी कधीही सोयीची किंवा फायद्याची नसते.

• मुक्त बाजारपेठ ही मोजके उत्पादक असतील किंवा उत्पादकांचा एकाधिकार असेल तरच फायद्याची असते.

• ‘सारेच आपापल्या मालाची किंमत स्वतः ठरवतात. बाटा आपल्या चपलेची किंमत स्वतः ठरवतो. पारले आपल्या बिस्किटाची किंमत स्वतः ठरवते. मग शेतकऱ्याला तो अधिकार का नाही ?’ असाही आकर्षक वाटणारा पण अत्यंत भाबडा प्रश्न विचारला जातो. मुळातच तो अतिशय वरवरचा आहे, हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.

• आलूची किंमत २० रुपये किलो आणि चिप्स ची किंमत मात्र २०० रुपये असे का ? असाही प्रश्न मोठमोठ्या नेत्यांकडून वारंवार विचारला जातो. पण त्याच्या मुळाशी कुणीही जाताना दिसत नाही. आता हे उदाहरण बघा, एका मोठी बाजारपेठ असलेल्या नामवंत कंपनीचा आलू चिप्सचा आजचा भाव १० रुपयाला ४५ ग्रॅम. म्हणजे किलोला २२० रुपये. तर दुसऱ्या कंपनीचा भाव ४५ ग्रॅमला चक्क २० रुपये. म्हणजे किलोला सरळ ४४० रुपये. आणि तरीही दोन्ही चिप्स घेणारे लोक आहेत. बटाटा आणि चिप्स कंपनी मधील आपसातील भाव यात देखील प्रचंड तफावत आहे. पण तरीही त्याला कुणीही कुरकुर न करता तेवढे पैसे मोजतात. कारण तिथे पैसा प्रोसेसिंग, पॅकिंग, मार्केटिंग असल्या गोष्टींसाठी लोक देतात, केवळ बटाटे घेण्यासाठी नाही. एक किलो गव्हाला ३० रुपये पडतात. पण हॉटेल मध्ये एका चपातीसाठी १०/१५/२०/५० रुपये सुद्धा आकारले जातात. आणि आपण देतो. तो पैसा केवळ गहू किंवा कणीक यासाठी नव्हे, तर त्यावरच्या विविध प्रक्रिया आणि इतर सोयीसाठी दिला जातो. तात्पर्य काय, की पैसा प्रोसेसिंग मध्ये आहे. मार्केटिंग मध्ये आहे. इतर सुविधा मध्ये आहे. ह्याचा आपल्याला विचार करावा लागेल.

• शेतमालाच्या बाबतीत आणखी एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. पिकांची वर्गवारी करतांना दोन प्रकारची करावी लागेल, एक अन्नधान्ये आणि इतर किंवा रोख पिके ! या दोन्हींच्या बाबतीत एक नैसर्गिक न्यायाचं सूत्र आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. समजा ५०० रुपयांचा कापूस रातोरात ५००० रुपये किलो एवढा महाग झाला. तर नक्कीच शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. पण पुढे कापडाच्या किमती देखील त्याच प्रमाणात वाढतील. ज्याला झेपेल ते घेतील. बाकीचे लोक कमी कपड्या मध्ये भागवतील. कुणी जुनेच कपडे वापरतील. फाटले तरी ठिगळ लावून वापरतील. वेळच आली तर शर्ट पँट सोडून चड्डी बनियन वर राहतील. पण कपड्यांसाठी कुणी दंगे करणार नाहीत. कुणाची घरं लुटणार नाहीत. पण समजा, ३० रुपये किलोचा गहू ३०० रुपये केला, तर ज्याला परवडेल ते घेतीलच. पण ज्यांना परवडत नाही ते रोज रोज उपाशी राहतील का ? नुसती आंबील पिवून जगू शकतील का ? किंवा गुपचूप उपाशी मरतील का ? ते शक्य नाही. आणि मग हेच लोक दंगे केल्याशिवाय राहणार नाहीत. ज्यांच्याकडे अन्न असेल त्याला लुटल्याशिवाय राहणार नाहीत. हे नैसर्गिक न्यायचं सूत्र आहे.

• ‘आम्ही फक्त आमच्या पुरतंच पिकवू’, अशीही भूमिका काही लोक मांडताना दिसतात. ही भूमिका सुद्धा नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे. अव्यवहार्य आहे. कारण आपल्या घरात धान्याची पोती भरलेली आहेत आणि शहरातील सारे लोक अन्न अन्न करत मरत आहेत, असं होणार नाही. शिवाय शहरात कुणाचा मुलगा आहे, सून आहे, नातू आहे, तर कुणाची मुलगी आहे, जावई आहे. त्यांना तुम्ही उपाशी मरू देणार आहात का ? त्यांच्याकडचे अनाज संपले तर ते तुमच्याकडे येवून धडक मारणार नाहीत का ? मग दारात आपल्या नातवाला, मुलीला, जावयाला, मुलाला, सुनेला अन्नावाचून मरू देणार आहात का ? आणि तेही मुकाट्यानं मरतील की वेळप्रसंगी तुमच्यावरच हमला करतील ? कुणी म्हणतील, मग पोलीस कशासाठी आहेत ? तर याचं सरळ उत्तर असं आहे, की तुम्ही तर पोलिसांच्या साठीही पिकवणार नाही आहात. मग पोलीस तुमची बाजू घेतील की लुटीमध्ये सामील होतील ? खुद्द गावातले मजूर देखील तुमच्या विरुद्ध जाणार नाहीत का ? यालाच मी नैसर्गिक न्यायचं सूत्र म्हणतो. तेव्हा असल्या निरर्थक आणि पोरकट मांडणीच्या मोहजालातून आपल्याला बाहेर यावं लागेल.

शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य नफ्यासह भाव मिळालाच पाहिजे. यात कुठलाही वाद असण्याचा प्रश्नच नाही. पण कसा मिळेल, यावरचे आजवरचे उपाय कुचकामी ठरलेले आहेत, यावर दुमत असण्याचं कारण नाही. म्हणूनच त्यातून सुटण्यासाठी ठोस आणि व्यवहार्य निती आखावी लागेल. त्यासाठी पुढील काही उपाय प्रभावी ठरतील असे आम्हाला वाटते.

• गावागावा मध्ये कृषी मालावर आधारित उद्योग स्थापन करावे लागतील.

• कच्चा माल तिथेच मिळत असल्यामुळे त्याचा वाहतूक खर्च वाचेल किंवा बराच कमी येईल. शिवाय मध्यस्त कमी झाल्यामुळे मालाला भाव देखील चांगला मिळेल.

• अशा उद्योगास लागणारी जमीन खेड्यात अत्यल्प दरात उपलब्ध होईल.

• शहरापेक्षा खेड्यात मजूर सहज आणि कमी दरात उपलब्ध होतील. त्यामुळे वस्तूंची उत्पादन किंमत आपोआपच कमी होईल.

• एखाद्या तरुणाला १० हजार रुपये पगार शहरात राहून मिळणार असेल, त्यापेक्षा त्याला गावात राहून ५/६ हजार मिळाले तरी परवडतील. वेळही वाचेल.

• गावातल्या बेरोजगार तरुणांना काम आणि पगार मिळाल्यामुळे गावातील अर्थव्यवस्था बळकट व्हायला मदत होईल.

• गावात उद्योग आला, याचाच अर्थ विज, रस्ते, पाणी, परिवहन इत्यादी सोयीबाबत देखील सकारात्मक बदल होतील.

• गावातील शाळा, दवाखाने यांचाही आपोआपच दर्जा वाढेल.

• उद्योग संस्कृती वाढीस लागली, की त्यातूनच वितरण व्यवस्था उभी राहू शकेल. त्यातूनच स्वतंत्र रोजगार निर्माण होईल.

• विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे खेड्यांना देखील शहरीकरणाचे फायदे मिळू शकतील.

• आधी बेकारीमुळे ग्रामीण भागात चालणाऱ्या अवैध धंद्यांना आता आपोआपच आळा बसेल.

• गावात उद्योग झाल्यामुळे ग्रामीण जनतेचं शहरांकडं होणारं स्थलांतर थांबेल. शहरावरील ताण कमी होईल. गुन्हेगारीकरण कमी होईल. अतिक्रमण आणि अनधिकृत झोपडपट्टी सारख्या प्रकारांना बऱ्यापैकी आळा बसेल.

• ‘एक गाव, एक परिवार’ ही भावना निर्माण होण्यास मदत होईल. ती भावना निर्माण झाल्यास सरकारची वाट न पाहता अनेक छोटे मोठे उद्योग सामूहिकपणे सहज सुरू करता येतील.

• सामूहिक शेतीचा पर्याय पुढे येईल. त्यासाठी सामूहिक रित्या भांडवल देखील उभे करता येवू शकेल. (मात्र.. सरकारने सद्या आणलेली कार्पोरेट शेती ही व्यवस्था विनाशकारी असेल. )

• शेतीच्या आधुनिककरणासाठी पोषक वातावरण तयार होईल.

यासारखे अनेक फायदे यातून मिळून ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल.

( समतावादी हिंदू धर्म आणि नवा भारत.. या आगामी पुस्तकातून..)
•••
ज्ञानेश वाकुडकर, अध्यक्ष, लोकजागर अभियान

Leave a Reply

Your email address will not be published.