| मुंबई | महाराष्ट्र सरकार कोरोना महासंकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी या आपत्कालीन परिस्थितीत शासनाला संपूर्ण सहकार्य करीत आहेत.
असे असले तरी सरकारने मार्च महिन्याचे फक्त ७५% वेतन कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. विशेष म्हणजे आपल्या जीवावर उदार होऊन सतत काम करणारे शासकीय आरोग्य सेवा कर्मचारी, पोलिस आणि आपत्कालीन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा हा वेतन कपातीचा फटका बसला असून ही बाब खेदजनक आहे. आता तर एप्रिल महिन्याचे केवळ तीन दिवस शिल्लक असताना या महिन्याचा पगार वेळेवर मिळण्याची शक्यता दुरावली आहे.
वित्त विभागाने दिनांक १३ मार्च २०२० रोजीच्या एका शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन फक्त राष्ट्रीयीकृत बँके मार्फत अदा करावेत असे आदेश जारी केले. वास्तविक पाहता गेली अनेक वर्ष शासनाच्या नियमानुसार राष्ट्रीयकृत बँका बरोबरच काही निवडक खाजगी बँकांमधून कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यात येत आहेत. शासनाने बँका बदलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यात लगेच लाँकडाऊन सुरु झाल्याने अनेक शासकीय विभागांना बँक खाते बदलण्याची कार्यवाही करता आलेली नाही. वास्तविक पाहता अशा परिस्थितीत वित्त विभागाने राष्ट्रीयीकृत बँके मार्फतच वेतन देण्याच्या शासन निर्णयाला किमान दोन महिने मुदतवाढ देणे अपेक्षित होते.
या उलट दिनांक २४ एप्रिलच्या परिपत्रकान्वये सर्व कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडणे सक्तीचे केले असून त्याशिवाय पगार मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयानुसार आता संचारबंदी काळात खाजगी बँकेत वेतनाचे खाते असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत नवीन खाते कसे उघडावे असा प्रश्न भेडसावत आहे. या कारणाने एप्रिल महिन्याचे वेतन लांबणीवर पडणार असल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. बृहन्मुंबईसह राज्यातील बहुतांश महानगरांतील शासकीय विभागांची खाती खाजगी बँकांमध्ये असल्याने वेतन करण्याची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. ही अडचण लक्षात घेऊन शासनाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करून दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी अशी संघटनेची आग्रहाची मागणी असल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी सांगितले आहे.
बृहन्मुंबईतील चारही शासकीय रुग्णालयातील कर्मचारी आणि पोलीस महामारीशी रात्रंदिवस लढा देत असुन या सर्वांची पगाराची खाती Axis या खाजगी बँकेत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळणे अतिशय आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि उपमख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांनी तातडीने आदेश देऊन हा महत्वाचा प्रश्न सोडवावा अशी संघटनेची आग्रहाची मागणी आणि विनंती असल्याचे देखील सरचिटणीस दौंड यांनी सांगितले.