| पुणे | परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन (डीसीपीएस ) चे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन (एनपीएस ) मध्ये रुपांतरासाठी आवश्यक असलेले एनपीएस फॉर्म भरण्यास शिक्षकांचा विरोध असताना देखील पुणे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने... Read more »
| जळगाव | नवीन पारिभाषिक अंशदायी पेन्शन योजना डीसीपीएस आणि एनपीएस योजनेतील त्रुटी दुर करण्यासाठी शासनाने १९ जानेवारी २०१९ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री ना.दिपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नेमला होता. त्यावेळी सदर अभ्यास... Read more »
| कोल्हापूर | काल महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन जिल्हा शाखा कोल्हापूरच्या वतीने नूतन शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांची सदिच्छा भेट घेऊन सत्कार करण्यात आला. याचवेळी शिक्षकांच्या सद्य स्थितीतील अत्यंत महत्त्वपूर्ण... Read more »
भारतामध्ये पेन्शनचा इतिहास फार जुना आहे. ब्रिटिश काळापासून कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन देण्याची प्रथा आहे व या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने १९८२ मध्ये कायदा करून महाराष्ट्र शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर व... Read more »
| जळगाव | जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी सन २००५ नंतर जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली होती सन २०१९ ते २०२० पासून राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू असून आता... Read more »
| पुणे | ०१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेलया राज्य सरकारी, निम सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन अंधकारमय करणारा जुनी पेन्शन बंद करणारा आदेश आजच्याच दिवशी १५ वर्षांपूर्वी लागू झाला . त्यामुळे... Read more »
| पुणे | राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सध्या लागू असलेल्या परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना... Read more »
| अहमदनगर | पूर्वी डीसीपीएस योजनेला शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून प्रचंड विरोध होत असतानाच अचानक एनपीएस मध्ये वर्ग करण्याचे शासकीय पत्र दाखल झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेत सर्व कर्मचाऱ्यांना... Read more »
| बीड / विनायक शिंदे | राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ पासून शासकीय सेवेत नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली DCPS योजना राज्य सरकार आता नव्याने NPS मध्ये रूपांतरित करत आहे. या... Read more »
| पुणे / विनायक शिंदे | उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील शिक्षक व सर्व कर्मचाऱ्यांना २००५ पूर्वीची जूनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांनी पत्रकारांशी... Read more »